‘शिक्षा सेवाको खारेजी निर्णय प्रशासन समूहमा भूइँचालो’

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल/सामान्य प्रशासन समूहको चिन्ता मुलुकको शिक्षा समाप्त हुने भयो । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि छुट्टै विशेषीकृत सेवा आवश्यक छ । यसर्थ शिक्षा सेवाको देहावसानमा मन्त्री लागेको, शिक्षा सेवा खारेज गरिएमा सिंहदरबारमा आगो बल्छ जस्ता धम्कीका आवाजले मेरो मनमस्तिष्कमा आज फेरी कुतकुती लाग्यो । अनि केही लेख्न मन लाग्यो ।

नेपाल सरकार शिक्षा, वि‌‌ तथा प्रविधि मन्त्रीबाट २०७६ माघ १४ गते नयाँ निर्णय भएको घटनाले देशको सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र गर्माएको छ ।

शिक्षा सेवालाई दोस्रो दर्जाको ठान्ने, न प्राविधिक, न प्रशासन भनी हेप्ने र सेवक बनाएर रजाइ गर्ने पुरानो रोग प्रशासन सेवाका पदाधिकारीको हो । नेपालमा सार्वजनिक सेवामा सामान्य प्रशासन सेवा समूहको ज्यादती अति नै धेरै रहेको छ । सबै मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाकै कर्मचारीको दवदवा हुन्छ । प्राविधिक तथा विषयगत सेवा समूहका कर्मचारीहरुले कतैबाट न्याय नपाएको अवस्था जगजाहेर छ । कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको पिडा शिक्षा मन्त्रीले ढिलो गरी गहिरो गरी चाल पाएको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवामा प्रशासन नेतृत्वको डाडुपैन्यु दुरुपयोगको ज्यादतीको अपराधबाट मुक्त गर्न नसकेका र प्रशासन सेवा समूहको एकल निर्णयमा चल्न बाध्य उपायहिन अवस्थामा रहेका शिक्षा मन्त्रीबाट बाध्यतावश शिक्षा सेवा आवश्यक नभएको पिडादायी निर्णय हुन पुगेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

आफै शिक्षा मन्त्रीले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयवस्तुको गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी ल्याउदा शिक्षा सेवाका कर्मचारी उर्जा्हिन, मनोबल हराएका र आत्मबल, आत्मविश्वास गुमाएका जमात मात्र बनेको अनुभव गरेको हुनुपर्छ ।

प्रदेश, स्थानीय तहमा अन्याय भएपनि संघीय तहमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय विपरित जनशक्ति लिएर मुलुकको शिक्षा व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढ्छ ? यहीँ अन्योलमा परेका शिक्षा मन्त्रीले आँखाबाट आँसु बगाउँदै शिक्षा सेवाको देहावसान सिफारिस पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ, यो मेरो जीवन भोगाइको अनुमान हो ।

मन्त्रीले शिक्षा सेवाको आवश्यकता छैन, हटाउ भन्न बाध्यता सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्व पद्धतिमा देखिएको असमान पदसोपान हो । कनिष्ठ हाकिम र जेष्ठ कारिन्दा हुने प्रशासनिक क्षेत्रको अपराधी समायोजन हो । यसर्थ शिक्षा सेवाको समाप्ति गर्ने सिफारिस पत्रमा हाँसी खुशी रमाएर वा अन्जानमा वा बेहोसीमा मन्त्रीबाट हस्ताक्षर भएको हुँदै होइन ।

शिक्षा सेवाको समायोजन २०६४ सालदेखि नै बिग्रिएको हो । २०७० मा एउटै जिल्लामा एक प्रमुख तथा आठ जना सहायक बनाएर शिक्षा सेवाका उपसचिव थन्काइए । त्यसबेला पनि शिक्षा सचिव, मन्त्री तथा पदाधिकारी वर्गको लाचारीपन रह्यो
नेतृत्वको सहनसिलताको सिमा हुन्छ तर पछिल्लो पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अपराध शैलीमा सिमा नाघेको परिणाम नै अहिले शिक्षा सेवाको देहावसानको सिफारिस हुनुको दुर्घटना हो । यसको समग्र दोष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।

सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको साझा अभिभावक हुनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासन सेवा समूहको मात्र एकल निर्णयमा चल्नु, सबै मन्त्रालयमा अभिभावकको पदको दुरुपयोग गर्नु र शोषण हुनुले आफ्नै सन्तान हत्या गर्न विषयगत तथा प्राविधिक मन्त्रालय नेतृत्व बाध्य भएका हुन् ।

किनभने संघीयता कार्यान्वयनमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो भूमिका रहन्थ्यो । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारी माथि जुन घृणित तथा अपमानजनक कार्य भयो । त्यो सभ्य समाज का लागि अपाच्य थियो ।

तापनि संघीयता कार्यान्वयनका नाममा निरीह रुपमा अपराधी नागरिकलाई झैँ सामाजिक र प्राकृतिक विभेदको व्यवहार गर्दा पनि शिक्षा सचिव, मन्त्री तथा समस्त उच्च पदस्थ पदाधिकारी वर्ग चुपचाप रहेका हुन् । चुइँक्क कतै विरोध गर्ने र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई हामी अभिभावक हौं भन्ने ढाढस दिएका होइनन् । अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोध सेवा खारेजको बाध्यता हो ।

सामान्य प्रशासन सेवाका माउतेहरुले प्रशासनका नासु, अधिकृतले प्राविधिक तथा विषयगत सेवा समूहका उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई कारिन्दा बनाउँदा पनि पिडित सेवाका कर्मचारीहरुका तर्फबाट सिंहदरबारमा आगो लगाउने कुरा कतै सुनिएको थिएन ।

तर प्रशासन सेवाका कर्मचारीबाट समायोजन सिद्धान्त बमोजिम नहोस् र प्रशासन सेवा मालिक र अन्य सेवा सेवक हुने गरी मात्र समायोजन हुनुपर्छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिव कार्यालय घेर्नेहरुको इसारामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सेवक र समायोजन नहुनेहरु मालिक हुने व्यवस्था ल्याइएको हो । दशौँ तहका कारिन्दा र सातौं, आठौं तह वा कनिष्ठ उपसचिव संघको मालिक हुने अपराधी दस्तावेज कानुन कसले ल्यायो ? समायोजनको परिभाषा सिद्धाउनेले के कस्ता पद र पुरस्कार पाए ? सबै नेपाली जनता समक्ष खुलस्त छ ।

यसर्थ प्रशासनमा १३९ नयाँ उपसचिव पद थप्ने, सहसचिव पद बढाउने, दुइतिन वर्षका नासुसमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुननपर्ने तर शिक्षा सेवाका उपसचिवलाई घाम तपाउने, पिडा दिने उद्घोषसाथ अपमानजनक समायोजन कार्य भयो, त्यसैबाट विभेदको घटना सार्वजनिक भयो । अझ २०६३ का शिक्षा उपसचिव र अधिकृत उही पदबाट निवृत्त हुँदा प्रशासन, लेखा, राजस्व सेवासमूहका २०६८ सालकै बढुवा हुन पुग्दा कर्मचारी मनोबल कस्तो होला ? यी विषयमा छलफल गर्न कोही तयार हुनुहुन्छ भने खुलेर बहसमा आउन चुनौती दिन चाहन्छु ।

यिनै कुरालाई अहिले शिक्षा सचिव, मन्त्रीले आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । तसर्थ शिक्षा सेवालाई समूह,उपसमूहमा आवद्ध गरी सहसचिव खुल्ला गरौँ भनेको हुनुपर्छ ।

विद्यमान अभ्यासमा राजस्व, लेखा समूह प्रशासनमा एकीकृत भएझैं शिक्षा सेवा पनि छुट्टै पहिचानमा आवश्यक नभएको र प्रशासनमा समायोजन हुन जरुरी भएको निष्कर्षलाई शिक्षा सेवाको देहावसान, सिंहदरबारमा आगो लाग्छ, आदि आदि कुतर्क नगरौं । हिम्मत भए चार सेवामा समाहित भएर सेवामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने आँट गरौँ ।

(ईश्वरीप्रसाद पोखरेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)

सम्बन्धित समाचार