कस्तो राज्यका नागरिक हामी ?

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्र (शिक्षण पेसा र प्रशासनको शिक्षा सेवा) मा २०४४ असोज २५ देखि २०५३ कार्तिक २९ गतेसम्म शिक्षक र २०५३ कार्तिक ३० देखि २०७५ फाल्गुण ५ गतेसम्म नेपाल सरकारका १२ सेवामध्ये शिक्षा सेवामा प्रवेश गरी उपसचिव पदमा कार्यरत रहेकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आदेश बमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०७५ फाल्गुण २१ समायोजन पत्र काटियो । उक्त समायेजन पत्रलाई २०७५ चैत्र १५ गते नै अस्वीकार गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीमा निवेदन दिएको थिएँ ।

तर कुनै निकास भएन र आधा दर्जन पटक गरिएका घच्घचाहटलाई कुनै चासो दिइएन । उल्टो शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा २०७६ कार्तिक १ गतेसम्म निरन्तर हाजिर थिएँ । तर २०७६ कार्तिक ३ गते समायोजन गरिएको भनिएको भूमिकास्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीका नाममा रमाना गरिएको रजिस्टरमा लेखिएको पाएँ । यसरी नेपालका १२ प्रशासनिक निजामती सेवाका पदबाट अन्यायपूर्वक स्थानीय तहको दशौँ तहको कर्मचारी बनाइयो, जुनमा मेरो सहभागिता नै थिएन ।

जतिसुकै अपराधी दस्तावेज भएपनि सबै नागरिकले देशको कानुन मान्नु कर्तव्य हुन्छ । यसर्थ कानुनी जगमा नै अडेर विभेदकारी समायोजनमा म जान्नँ र कानुनी प्रक्रियानुसार अवकास पाऊँ भनी लिखित निवेदन २०७५ चैत्र १५ मा नै सरकारलाई दिएको हुँ । जीवनमा म कुनै वैयक्तिक हक वा स्वार्थका कुरा लिएर हिडिनँ र समग्र प्रशासन पद्धति र पदसोपान सिद्धान्तको कुरामा सबैको समान हक कायम हुनुपर्दछ भनी अडिग भइरहेँ ।

समयमा कुनै निर्णय नदिने र हरेक काम वा समस्या अल्झाएर राख्ने नेपालको प्रशासनिक विशेषता हो । पेसागत इमानदार कर्मचारीहरुलाई निर्दयतापूर्वक कसाहीलेझैँ रेटेर वृत्तिविकासका हत्या गर्ने तर लुटाहा, फटाहा र लेनदेनमा खप्पिसहरुलाई पुरस्कृत गर्ने नेतृत्वको सफल चरित्र हो । यस्तो अपराधी मानसिकताको नेपालको प्रशासन नेतृत्वले रमाना नबुझ्ने भनी दिएको २०७६ कार्तिक ३ देखि २० गतेसम्म लगातार आधा दर्जनपटक निवेदन दिँदा पनि कुनै जवाफ दिएनन् । तर २०७६ कार्तिक २१ गते मात्र सेवागत रुपमा हामी चिन्दैनौँ भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले बिदा गरेका थिए ।

सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको अराजकता र तीन तहको कर्मचारी समायोजनका चरणमा पद्धतिलाई दुरुपयोग गरी सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका विरुद्धमा भएका क्रियाकलाप सुधारका लागि धेरै प्रयास गरियो । तर सुनुवाइ भएन, यसर्र्थ संवैधानिक इजलासबाट त्रुटीपूर्ण कानुनका दफाको सम्मानित अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न, गराउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा समायोजन सम्बन्धी हरेक प्रमाण जुटाएर २०७६ कार्तिक २१ देखि २०७६ मंसिर २ गतेसम्म प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै रहेँ ।

अधिवक्ताहरुको सुझाव वा जिकिर रह्यो, ४२९ जना शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुमध्ये ४२८ जनाले कुनै असानता, विभेदको पक्ष नदेख्ने एउटा पात्रले मात्र नेतृत्वलाई आपत्तिजनक शैलीमा उत्तेजक आरोप गलाएर राष्द्रिय प्राथमिकताको तीन तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई नै अस्वीकार्ने कार्यलाई जतिसुकै संविधान विरोधी भएपनि संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गराउन कठिन छ भनियो ।

अधिवक्ताहरुले भने, लेखिएको रमाना रद्द गराउने, यथास्थानमा हाजिर हुने र जागीर खानेसम्मको उत्प्रेषण र परमादेश अवश्य जारी होला । तर सैद्धान्तिक संघर्ष छाड्ने र नितान्त वैयक्तिक पिडाको महशूस गराउने मागकासाथ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विन्ति चढाउनुपर्ने हुन्छ । यो सुझाव कानुन व्यवसायीहरुबाट आयो । तर जुन कुरा मेरो मुख्य माग नै होइन । विगत एक डेढ वर्षदेखि अजम्बरीको बरदान पाएका र न्याय अन्यायको भेद छुट्याउने विवेक गुमाएका शिक्षा नेतृत्वले हाजिर गराएर कुनै काम विना तडपाएर राखे । यो गरीब मुलुकको राजस्वबाट तलबभत्ता नियमित खुवाए । तर कुनै सहभागिता, अवसर र पेसागत क्षमताको सदुपयोग नगराएर जसरी पिडामा राखे । त्यो अपराधी नियतिको हाजिर मात्र हुने र जुकाले रगत चुसेझैँ तलब खाने सुविधा, नितान्त व्यक्तिगत हकका लागि न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कुरा मेरो आत्माले स्वीकारेन ।

मेरो सिद्धान्तको आदर्श थियो —सबै सेवा समूहको महत्वलाई राज्यले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायकासाथ उच्च स्थान दिएर कर्मचारी समायोजनको कानुन बनाउनु उचित हुन्थ्यो । सबैको सर्वोपरि हित हुने समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका लागि समायोजन हुने सेवा र पदहरुको सही व्याख्या तथा विविध विकल्पसहित ती कर्मचारीहरुलाई एउटै डालोमा राखिनु उचित हुन्थ्यो । यी विषयमा विभिन्न सुझाव लिखित रुपमा मबाट पनि निरन्तर प्रस्तुत गरिएका हुन् । तर समायोजन कानुन चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशमा नजाने वर्गको सेवालाई मालिक र समायोजन भई ती स्थानका पदमा जाने सेवाका कर्मचारीहरुलाई दास बनाउने गरी आयो ।

विभेदकारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र ऐन दुवैलाई परिमार्जन गरौँ र कसैलाई अन्याय नगरौँ बारम्बार भनियो । कुनै आवाज सुनिएन । प्रशासकीय प्रमुख प्रशासन सेवाको संघीय सेवाको राख्ने नै हो भने शिक्षा सेवामा कार्यरत उपसचिवहरु बहाल रहेसम्म पदीय सोपानको अपमान नगरौँ । उनीहरुलाई नै पदीय हैसियतमा काजमा खटाएर काम लगाऔँ । शिक्षा सेवाका उपसचिव पदलाई फाजिलमा पारौँ र उक्त पद रिक्त हुँदा प्रशासन सेवाको लागि विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरौँ । तर समायोजनमा आकास र पातालको विभेद कुनै पनि अर्थमा नगरौँ । यो न्यायिक आवाज कसैले पनि सुनेन र उल्टो उडाउने र अपमान गर्ने काम राज्यबाट भयो ।

जतिसुकै अपराधी दस्तावेज भएपनि सबै नागरिकले देशको कानुन मान्नु कर्तव्य हुन्छ । यसर्थ कानुनी जगमा नै अडेर विभेदकारी समायोजनमा म जान्नँ र कानुनी प्रक्रियानुसार अवकास पाऊँ भनी लिखित निवेदन २०७५ चैत्र १५ मा नै सरकारलाई दिएको हुँ । जीवनमा म कुनै वैयक्तिक हक वा स्वार्थका कुरा लिएर हिडिनँ र समग्र प्रशासन पद्धति र पदसोपान सिद्धान्तको कुरामा सबैको समान हक कायम हुनुपर्दछ भनी अडिग भइरहेँ ।

यी कुरामा कुनै सुनुवाइ भएन, कतिपय कर्मचारी अदालत गए तर मैले न्यायिक आवाज सुनिने विश्वासमा अदालत जान उचित ठानिनँ । यो कुरामा मेरो अडान हिजो थियो, आज छ र निरन्तर रह्नेछ । सरकारसंग अदालतमा गई कानुनी उपचार खोज्ने कुनै रुचि हुँदै थिएन र छैन पनि । तर समयले अनावश्यक रुपमा भित्तामा पुराएकोले म अत्यन्त पिडित छु र जीवनभर न्याय के हो ? निकास के हो ? बुझाउन नसकेर सार्वजनिक सेवाबाट राजीनामा दिने र ओझेलमा पर्ने अन्तिम सोचमा पुगेको छु ।

धेरै हितैषी, आफन्त र प्रियजनलाई लाग्ला सरकारी जागीर खाएर दास नहुने घमण्ड गर्नु कुनै पनि अर्थमा शोभनीय होइन । त्यसो विचारमा कसैको सहयोग पुग्ने भए मप्रति न्याय भएको देख्न चाह्नेहरुले तपसिलको विवेकसम्मत सरकारी निर्णय गराइदिनु होस् म जागीर खान, खटाएको ठाउँमा जान र सरकारका सबै आदेश पालना गर्न तयार छु ।

१) सातसय त्रिपन्न स्थानीय तहमा नै पदीय मान सम्मानमा आँच नहुने गरी समायोजन भई जान तयार थिएँ र आज पनि छु ।

२) कानुन अनुसार १७ वटा महानगर, उपनगरपालिकामा आफूभन्दा उपल्लो पदको दरवन्दी भएकोले सो मातहत हुने गरी समायोजन भएमा कुनै आपत्ति छैन भन्दै आएको हुँ र आज पनि उक्त कुरामा अडिग छु ।

३) सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको उपसचिवको पदमा समायोजन भई जान तयार थिएँ र आज पनि छु ।

४) यस्तै कुनै उपयुक्त विकल्पसहित मेरो सेवाको सरकारलाई आवश्यकता भएमा २४ सैँ घण्टा खटेर काममा संलग्न हुन तयार छु ।

तर विभेदकारी कानुनको शिकारी बनेर शिक्षा सेवालाई दोस्रो नागरिक वा शरणार्थीको व्यवहार गरिएकोमा पिडित बनेको छु । कृष्णपक्षमा जन्मिएका छोरा दास र शुक्लपक्षमा जन्मिएका छोरा मालिक हुने अभिभावकीय सरकारको निर्णयले अन्याय गरेको ठान्दछु र कोपरामा पस्किएको खाना नखानु भन्ने आफ्ना पूर्खाको उपदेशलाई मनन गरेर अपमानको विष रुपि दास बनाइएको दशौँ तहको शिक्षा सेवाको उपसचिवको जागीर नखाने निर्णयमा पुगेको साँच्चो हो ।

यसर्थ समायोजनमा देखिएको विभेद तथा सेवासमूहको अर्घेल्याइलाई तार्किक रुपमा बहसमा उठाउँदा सरकारलाई असहयोग गरेको अर्थमा नबुझौँ । एक नेपालको सचिव हुने हैसियतको शिक्षा सेवाको उपसचिवलाई वृत्ति विकास रोकेर स्थानीय तहमा पनि दास किन बनाइयो यसको उत्तर खोजौँ । म अन्यायको सामू झुक्दिनँ । जागीरबाट हट्नुपूर्व मंसिरको अन्तसम्म सरकारले कतै न्याय गर्ला कि भनी प्रतीक्षा गर्दछु र नभएमा अविवेकी बाबुको हातबाट हत्याभएझैँ जागीरबाट विभेदकारी समायोजनका विरुद्ध सेवाबाट राजीनामा गरी अलग हुने घोषणा गर्दछु ।

अन्तमा कर्मचारी समायोजनमा सबै अपराधी कार्य सत्ता, शक्तिको आडमा नेतृत्वको सामथ्र्य प्राप्त गरेर समायोजनकालीन सचिवले गरे, सरकारबाट उत्कृष्ट पुरस्कार पनि पाए । तर मैले गरेको हु्ँ भनी सरकार, पार्टीको पक्षमा अविचलित अडान निवृत्त प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गदैँ आए तर बलिको बोकाझैँ पदमुक्त गरिए, मेरो लालबाबु पण्डितलाई सलाम छ र म पनि न्याय नपाए आफैँ सरकारका अपराधी नेतृत्वलाई बाटो खोलिदिने सोचमा पुगेको छु । त्यो दिन प्रतीक्षा गरौँ, मेरो अन्तरात्माले कहिले आदेश गर्छ ।

-लेखक ईश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन्

सम्बन्धित समाचार